प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हरेकजसो आफ्नो भाषणमा सुशासन र पारदर्शिताको कुरा उठाउने गर्छन्। तर, उनको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको आठ महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन नसक्दा सरकारको पारदर्शिता र सुशासन प्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ। सरकारले बारम्बार सुशासनको भाषण दिँदै आएको भए पनि वास्तविक कार्यान्वयन नदेखिँदा यो केवल भाषणमै सीमित रहने हो कि भन्ने आशंका जनतामा बढ्दै गएको छ।
बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद प्रभु साहले सोधेका थिए, “प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण कहिले सार्वजनिक हुन्छ?” उनले थपे, “वर्तमान सरकार गठन भएको सात–आठ महिना भइसकेको छ, तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण अझै गोप्य राखिएको छ। यस्तो किन?” सांसद साहले सुशासनको महत्त्व पारदर्शितामा रहेको उल्लेख गर्दै भने, “यदि सरकार साँच्चिकै सुशासनमा प्रतिबद्ध छ भने पारदर्शिता अनिवार्य हुनुपर्छ।”
सांसद साहले सरकारको पारदर्शिता प्रति आशंका व्यक्त गर्दै भने, “सरकार सुशासनमा सचेत छ भन्ने देखिँदैन। सात महिना भनेको धेरै समय हो। यदि सुशासन र पारदर्शिताप्रति सरकार गम्भीर हुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण एक महिनाभित्रै सार्वजनिक गरिन्थ्यो।” उनले परम्परागत अभ्यासलाई स्मरण गराउँदै भने, “जिम्मेवार सरकारले समयमै आफ्नो दायित्व पूरा गर्छ, तर यहाँ त्यो देखिएको छैन।”
सांसद साह मात्र होइनन्, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद चित्रबहादुर केसीले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएको विषयमा चासो व्यक्त गरे। संसद् बैठकमा उनले सरकारको आलोचना गर्दै भने, “सरकार बनेको झण्डै आठ महिना भइसक्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने सरकार किन यति ठूलो गफ गर्दै हिँड्छ? केवल भाषण र हावा गफले जनतालाई मूर्ख बनाउन सकिँदैन।”
कानुनी प्रावधानको उल्लंघन?
नेपालको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१ क (१) मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ कि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पद धारण गरेको मितिदेखि ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक गरी तोकिएको निकायमा पेश गर्नुपर्छ।
त्यसैगरी, उपदफा २ मा भनिएको छ कि ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिनेछ, साथै अर्को ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न लगाइनेछ। यदि त्यस अवधिभित्र पनि विवरण नबुझाएमा, सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा अवैध सम्पत्ति राखेको अनुमान गर्दै थप अनुसन्धान हुन सक्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ।
तर, यो कानुन लागू गर्ने जिम्मेवारी पाएको अख्तियारले नै चासो नदेखाएको देखिन्छ। न त प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले कानुनी दायित्व महसुस गरेर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेका छन्।
सरकारी निकायहरू किन मौन छन्?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण कार्यालयमा पेस भइसकेको छ। तर, किन सार्वजनिक नगरिएको भन्नेबारे उनी अनभिज्ञ रहेको बताउँछन्।
उनले भने, “प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण कार्यालयमा आएको छ र हाम्रो वेबसाइटमा राखिएको छ। तर, सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सरकारका प्रवक्ताज्यूलाई सोध्नुपर्छ।” उनले यो विषय व्यक्तिगत गोपनीयतासँग पनि सम्बन्धित रहेको उल्लेख गरे।
आचार्यले गोपनीयता हक सम्बन्धी ऐनमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न बाध्यकारी प्रावधान नभएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको हुनसक्ने धारणा व्यक्त गरे। तर, २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास रहेको इतिहासले देखाउँछ।
‘कानुन सानालाई मात्र लागू हुने?’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले लामो समयसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नु सुशासनको सिद्धान्तविपरीत रहेको बताए।
उनले भने, “यो सरकार आफैंले कानुन सानालाई मात्र लागू हुन्छ भन्ने स्थापित गर्न खोज्दैछ। ऐनले सार्वजनिक पदमा पुगेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेको छ। तर, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आजसम्म पनि सार्वजनिक गरेका छैनन्।”
उनको भनाइ अनुसार, “यदि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पारदर्शी हुन चाहन्थे भने पहिलो महिनामै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिन्थ्यो। अहिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नु भनेको आफैंलाई शंकास्पद बनाउनु हो।”
उपाध्यायले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न मात्र होइन, प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि जोड दिए। यदि त्यस्तो गरिएन भने, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पत्र काटेर विवरण माग्न सक्ने उनले बताए।
‘पारदर्शिताले मात्र विश्वास जित्छ’
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपालका महासचिव डा. सागरराज शर्माका अनुसार सुशासन र पारदर्शिता एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित छन्। लोकतन्त्रमा जनताको विश्वास जित्नका लागि पारदर्शिता अत्यावश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।
शर्माले भने, “सार्वजनिक पदमा पुगेका व्यक्तिहरूले किन सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको हो। पारदर्शिता भनेको सुशासनको आधारभूत मूल्य हो। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पारदर्शिता अपनाउन चाहँदैनन् भने उनीहरूप्रति जनताको विश्वास घट्न सक्छ।”
उनले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कुनै पनि सरकारका लागि पारदर्शिता अनिवार्य हुने बताए। “कानुनी प्रावधान त एउटा कुरा हो, तर नैतिक जिम्मेवारीको अर्थ अझ ठुलो हुन्छ। यो नैतिक जिम्मेवारी पालना गरेमा मात्र लोकतन्त्र बलियो बन्छ।”
सरकारको मौनताले शंका बढाउँदै
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नु केवल कानुनी उल्लंघन मात्र होइन, सरकारप्रति अविश्वास बढाउने अर्को कारक बन्न पुगेको छ। कानुनी रूपमा यो जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए पनि सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले यसलाई लुकाउने अभ्यास गर्नुले जनता र सरोकारवालाहरूबीच शंका बढाएको छ।
अब प्रश्न उठ्छ– सरकार पारदर्शिताप्रति गम्भीर छ कि केवल भाषणमा सीमित? ऐन लागू गर्ने निकायहरूले किन मौनता साँधिरहेका छन्? यदि सरकार साँच्चिकै सुशासनमा प्रतिबद्ध छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण तुरुन्त सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ।
हिजोसम्म सुशासनको भाषण दिनेहरूले नै पारदर्शिता अपनाउन नचाहने हो भने जनताले सरकारप्रति कसरी विश्वास गर्ने? सरकारले अब पनि चासो नदिने हो भने, यो विषय कानुनी मात्रै होइन, नैतिक संकटको रूपमा पनि उभिन सक्छ।